मोदी सरकार ने नए संयुक्त पेंशन योजना को दी मंजूरी, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा गारंटीकृत परिवार और न्यूनतम पेंशन

मोदी सरकार ने नए संयुक्त पेंशन योजना को दी मंजूरी, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा गारंटीकृत परिवार और न्यूनतम पेंशन

अग॰, 24 2024

संयुक्त पेंशन योजना का परिचय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए संयुक्त पेंशन योजना (UPS) को मंजूरी दे दी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद एक सुरक्षित और सुनिश्चित पेंशन प्रदान करना है। साथ ही, यह योजना परिवार पेंशन और न्यूनतम पेंशन भी सुनिश्चित करती है। UPS के तहत, लगभग 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा, और यदि राज्य सरकारें भी इस योजना को अपनाती हैं, तो यह संख्या बढ़कर लगभग 90 लाख हो सकती है।

योजना का संचालन

संयुक्त पेंशन योजना 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी और कर्मचारियों को नेशनल पेंशन योजना (NPS) और UPS में से चुनने की स्वतंत्रता मिलेगी। जो कर्मचारी पहले से NPS के सदस्य हैं, उन्हें भी UPS में बदलने का विकल्प मिलेगा। UPS के तहत, सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली पेंशन, पिछले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% होगी, बशर्ते कि कर्मचारी ने कम से कम 25 वर्षों की सेवा पूर्ण की हो। यदि सेवा की अवधि इससे कम है, तो पेंशन अनुपातिक होगी, जिसमें न्यूनतम सेवा का समय 10 वर्ष होना चाहिए।

इस योजना में पारिवारिक पेंशन भी शामिल है, जिसमें कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार को पेंशन राशि का 60% मिलेगा। इसके अलावा, योजना के तहत कर्मचारियों को न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन भी दी जाएगी, बशर्ते कि उन्होंने 10 वर्ष की न्यूनतम सेवा पूरी कर ली हो। यह पेंशन अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के आधार पर मुद्रास्फीति के अनुसार समायोजित की जाएगी।

मंत्रिमंडल की अन्य मंजूरी

संयुक्त पेंशन योजना के अलावा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के तहत 'विज्ञान धारा' नामक एकीकृत केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत तीन छत्र योजनाओं की निरंतरता को भी मंजूरी दी है।

संयुक्त पेंशन योजना की लागत और लाभ

संयुक्त पेंशन योजना की लागत और लाभ

UPS को लागू करने के लिए अनुमानित वार्षिक लागत लगभग 6,250 करोड़ रुपये होगी, जिसमें बकाया राशि के लिए 800 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च शामिल है। इस योजना से लाखों सरकारी कर्मचारी लाभान्वित होंगे, जिनके सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन को सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी।

संयुक्त पेंशन योजना का महत्व

भारत के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए संयुक्त पेंशन योजना एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे न केवल उनकी सेवानिवृत्ति की अवधि में आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, बल्कि उनके परिवारों की भी आर्थिक सहायता होगी। यह योजना सरकार की ओर से कर्मचारियों के प्रति एक सकारात्मक और स्नेहपूर्ण कदम है, जिससे उनकी सेवा की पहचान की जाती है और उनकी भविष्य की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है।

निष्कर्ष

निष्कर्ष

कुल मिलाकर, संयुक्त पेंशन योजना भारतीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। यह उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने के साथ ही उनकी सेवाओं की कद्र भी करती है। इस प्रकार की योजनाओं से कर्मचारी आत्मविश्वास से कार्य कर सकते हैं और उन्हें भविष्य की चिंता नहीं सताएगी।

16 टिप्पणि

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    Tanya Srivastava

    अगस्त 25, 2024 AT 22:36
    ये UPS वाली चीज़ सुनकर मुझे लगा अब तो सरकारी नौकरी वालों को तो बैठकर भी पैसे मिलेंगे 😂 अब तो बच्चे भी सरकारी नौकरी के लिए जन्म लेने लगेंगे... और हाँ, मैंने भी लगभग 25 साल काम किया है, फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला 😭 #जिंदगीबेकारहै
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    Ankur Mittal

    अगस्त 26, 2024 AT 19:58
    अच्छी खबर है। 10,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन तो बहुत जरूरी थी। अब तो बूढ़े लोग भूखे नहीं रहेंगे। 🙌
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    Diksha Sharma

    अगस्त 27, 2024 AT 03:58
    इसके पीछे क्या छुपा है? सरकार ने क्यों अचानक ये योजना बनाई? क्या अगले चुनाव में वो वोट चाहते हैं? ये सब बातें तो बाहर निकल चुकी हैं... बस इतना ही बताना है कि ये सब बस लोगों को धोखा देने का नया तरीका है। 🕵️‍♀️
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    Akshat goyal

    अगस्त 28, 2024 AT 01:19
    अच्छा हुआ।
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    anand verma

    अगस्त 29, 2024 AT 13:42
    इस योजना को लागू करने का निर्णय भारतीय समाज के लिए एक ऐतिहासिक और नैतिक उपलब्धि है। सरकारी कर्मचारियों के प्रति सम्मान और सुरक्षा का यह एक स्पष्ट संकेत है। यह न केवल आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि सामाजिक स्थिरता को भी बढ़ावा देता है।
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    Amrit Moghariya

    अगस्त 30, 2024 AT 14:09
    अरे भाई, अब तो सरकारी नौकरी वाले तो बैठे-बैठे बैंगलोर बनवा लेंगे। बस एक बात बताओ, जब मैं जॉब के लिए 12 घंटे काम कर रहा था, तब किसने मुझे न्यूनतम पेंशन का वादा किया? 😏
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    shubham gupta

    अगस्त 31, 2024 AT 09:05
    योजना के तकनीकी पहलुओं में अच्छी बात यह है कि पेंशन AICPI-IW के आधार पर समायोजित होगी। इससे मुद्रास्फीति का प्रभाव कम होगा। लेकिन लागत विश्लेषण अधिक स्पष्ट होना चाहिए।
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    Gajanan Prabhutendolkar

    सितंबर 1, 2024 AT 19:43
    ये सब बकवास है। जिन्होंने अपनी जिंदगी सरकार के लिए दे दी, उन्हें अब ये 10,000 रुपये देने से क्या होगा? तुम्हारी नौकरी के लिए तो तुम्हें एक लाख रुपये महीना मिलते हैं, अब तुम्हारे लिए 10,000 रुपये पेंशन तो बहुत अच्छा है। जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो तुम्हारी बेटी तुम्हें खाना देगी? नहीं। तो ये योजना बस एक नाटक है।
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    ashi kapoor

    सितंबर 2, 2024 AT 04:11
    मैं तो सोच रही थी कि अब तो बहुत लोग सरकारी नौकरी के लिए लड़ेंगे... पर फिर मुझे याद आया कि मेरे भाई को तो 3 साल तक इंटरव्यू में फेल कर दिया गया। अब ये योजना बनी तो उनके लिए तो बस एक नई उम्मीद बन गई... लेकिन अगर ये योजना अगले 5 साल में बंद हो गई तो? 😔 #क्याहोगाबादमें
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    Yash Tiwari

    सितंबर 2, 2024 AT 23:09
    इस योजना के तहत परिवार पेंशन के लिए 60% देना एक न्यायपूर्ण निर्णय है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा दार्शनिक आधार है: व्यक्ति की सेवा का मूल्य उसके परिवार के जीवन के स्तर से जुड़ा है। यह एक अनौपचारिक सामाजिक समझौते का अंतिम स्वरूप है। अगर हम इसे अनदेखा करते हैं, तो हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ नौकरी का मतलब बस वेतन नहीं, बल्कि सम्मान है।
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    Mansi Arora

    सितंबर 4, 2024 AT 15:22
    10,000 रुपये? अब तो दिल्ली में एक बोतल पानी 50 रुपये की है। ये योजना तो बस एक झूठ है जिसे बड़े शब्दों में लिखा गया है। और जो लोग इसे सराह रहे हैं, वो तो बस अपनी आँखें बंद करके जी रहे हैं। #मूर्खतापूर्ण
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    Amit Mitra

    सितंबर 5, 2024 AT 02:02
    इस योजना का वास्तविक असर तभी दिखेगा जब ये राज्य सरकारों तक पहुँचेगी। अगर केवल केंद्रीय कर्मचारियों को ही लाभ होगा, तो यह एक असमानता का संकेत देगा। हमें यह देखना चाहिए कि ये योजना भारत के हर कोने में जाने के लिए कितनी सशक्त है।
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    sneha arora

    सितंबर 5, 2024 AT 11:28
    ये तो बहुत अच्छा हुआ ❤️ अब बुजुर्गों को घबराने की जरूरत नहीं होगी... मेरी दादी तो हर रोज़ बोलती हैं कि अब तो बेटा बच्चे को नौकरी दे दो नहीं तो बूढ़ा हो जाएगा तो क्या होगा 😢 अब थोड़ा शांति से सो पाएंगे 🌸
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    Sagar Solanki

    सितंबर 6, 2024 AT 15:46
    ये UPS एक नियंत्रित अर्थव्यवस्था का अंग है। जब आप एक व्यक्ति को एक निश्चित पेंशन का वादा करते हैं, तो वह एक नियमित उपभोक्ता बन जाता है। इससे आर्थिक स्थिरता बढ़ती है। यह एक नियंत्रित उपभोग की नीति है। और जो इसे आलोचना करते हैं, वे वास्तविकता से भाग रहे हैं।
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    Siddharth Madan

    सितंबर 7, 2024 AT 08:01
    अच्छी बात है
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    Ankur Mittal

    सितंबर 8, 2024 AT 03:29
    अच्छा हुआ लेकिन अब ये योजना राज्यों में भी लागू होनी चाहिए। अगर केवल केंद्रीय कर्मचारी ही लाभान्वित होंगे, तो ये एक असमानता होगी।

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