महाराष्ट्र सरकार के अपडेट – हर दिन की ताज़ा ख़बरें
नमस्ते! अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं या यहाँ की राजनीति में रुचि रखते हैं, तो यह पेज आपके लिए है। यहाँ हम राज्य सरकार के प्रमुख फैसलों, नई योजनाओं, और नागरिकों के लिए उपयोगी जानकारी को सीधे आपके सामने लाते हैं। पढ़ते‑जाते आप जानेंगे कि आपके लिए क्या नया है और कैसे आप इन सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं।
मुख्य विभागों की कार्यवाहियाँ और नवीनतम घोषणाएँ
महाराष्ट्र बॉर्डर, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और जल परियोजनाओं में कई बड़े कदम उठा रहा है। हाल ही में जल संरक्षण के लिए नई योजना ‘जल मित्र’ लॉन्च हुई, जिसमें rainwater harvesting को प्रोत्साहित किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने कोविड‑19 के बाद रूटीन टीकाकरण के लिए मोबाइल यूनिट्स भेजना शुरू कर दिया है, ताकि दूरदराज़ गांवों में भी टीके पहुँचे। शिक्षा विभाग ने 10वीं और 12वीं के लिए ऑनलाइन परीक्षा प्लेटफ़ॉर्म को मजबूत किया, जिससे छात्र घर बैठे ही अपनी पढ़ाई जारी रख सकें।
नागरिकों के लिए आसान सेवाएँ – कैसे पहुँचें?
सरकारी सेवाओं तक पहुँच अब बहुत आसान हो गई है। मुख्य पोर्टल (maharashtra.gov.in) पर आप अप्लिकेशन फॉर्म, नायाब दस्तावेज़ और ऑनलाइन भुगतान सब कुछ कर सकते हैं। क्या आपको घर का जल बिल या बिजली बिल भरा नहीं है? तो नागर सेवा ऐप डाउनलोड करें, इसमें शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उसकी प्रगति देख सकते हैं। कृषि विभाग की किसान साथी ऐप से फसल बीमा, सब्सिडी और बाजार की कीमतें एक ही जगह मिलती हैं।
यदि आप को किसी योजना के बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए, तो जिला कार्यालय में संपर्क संख्या 1800‑220‑7222 पर कॉल कर सकते हैं। सभी प्रमुख दस्तावेज़ों को डिजिटल रूप में अपलोड करने से समय बचता है और कई बार लाइनों में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ती।
राजनीतिक हलचल भी लगातार देखी जाती है। विधानसभा चुनाव, सीटों का पुनर्गठन और नई गठबंधन की खबरें यहाँ मिलेंगी। अगर आप नवीनतम राजनीतिक विश्लेषण और विधायक की कार्यवाही के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे विशेष सेक्शन को फॉलो करें।
संक्षेप में, महाराष्ट्र सरकार के सभी प्रमुख अपडेट, योजनाएँ और नागरिक‑सहायक सेवाएँ इस पेज पर मिलेंगी। नियमित रूप से पढ़ते रहें और अपने अधिकारों व सुविधाओं से हमेशा अपडेट रहें।

लाडकी बहिन योजना: महाराष्ट्र ने 26.34 लाख खातों पर रोक, 14 हजार पुरुष पकड़े गए
महाराष्ट्र में लाडकी बहिन योजना के 26.34 लाख संदिग्ध लाभार्थियों का भुगतान जून 2025 से रोका गया। आईटी जांच में 14,000 से ज्यादा पुरुषों समेत कई अनियमितताएं मिलीं। जिलाधिकारियों को फिजिकल वेरिफिकेशन का जिम्मा दिया गया है। पात्र महिलाओं की किस्तें जारी रहेंगी। एनसीपी (एसपी) की सुप्रिया सुले ने 4,800 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते हुए श्वेतपत्र और जांच की मांग की।
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